ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਆਜ-ਪੈਨਲਟੀ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਜਿਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ‘ਸਰਕਾਰ-ਵਪਾਰ ਮਿਲਣੀ’ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਵੱਲੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਆਜ-ਪੈਨਲਟੀ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡਰ ਅਣਜਾਣੇ ’ਚ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਟਕਲਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।