ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਫ. ਆਰ. ਕੇ. ਦਾ ਮੁੱਦਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਫ਼ਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਆਫਰ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਣ ਨਾ ਕਿ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਧਰ-ਉਧਰ ਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ’ਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀਆਂ ਰੇਡ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇੱਧਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੋਰੀਆਂ ’ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ,ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖੀ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਾਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।