ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਈ-ਆਟੋ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ, ਆਰਟੀਏ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਆਟੋ ਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਸੀਈਓ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲੀਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਚੌਂਕਾਂ ‘ਚ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਆਟੋ, ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਟੀਏ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮ. ਅਧੀਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ‘ਰਾਹੀ ਈ-ਆਟੋ ਯੋਜਨਾ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਆਟੋ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਵਾਂ ਈ-ਆਟੋ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਈ-ਆਟੋ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਵਿਚੋਂ 1.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਈ-ਆਟੋ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਈ-ਆਟੋ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।